1000करोड़ के फर्जीबाडे के गिरफ्त में एक केन्द्रीय राज्यमंत्री सहित सात वारिष्ठतम हुक्मरान

1000करोड़ के फर्जीबाडे के गिरफ्त में एक केन्द्रीय राज्यमंत्री सहित सात वारिष्ठतम हुक्मरान
     
             कृब्ण देव सिंह
बिलासपुर।30जनवरी2020.छत्तीसगढ़ के 7वरिष्ठतम् हुक्मरानों के विरूद्ध आज सीबीआई को एक सप्ताह के अन्दर एफआईआर कर पुरे मामले की जांच के आदेश भमिलने से राज्य के प्रशासनिक हल्कों वमें हड़कम्प मच गया है। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड पूर्व मुख्य सचिव एमके राउत आलोक शुक्ला सुनील कुजूर बीएल अग्रवालसहित एक दर्जन अधिकारी पर सीबीआई को f.i.r. करने के लिए कहा हैi इन लोगों एक हजार करोड़ स्पये का घपला करने का आरोप हैा
            हाईकोर्ट ने बेहद अहम आदेश देते हुए भ्रष्टाचार के एक मसले पर दायर रिट याचिका जो कि जनहित याचिका के रुप में सूनी गई, उस पर सुरक्षित रखे गए निर्णय को आज सार्वजनिक किया। हाईकोर्ट ने एक हज़ार करोड़ घोटाले को सही मानते हुए मामले में आदेश दिया
     रायपुर के कुन्दन सिंह ठाकुर ने उच्च न्यायलय में एक जनहित याचिका दायर की थी । याचिका की सुम्बाई करने के वाद माननीय उच्च न्यायलय ने आदेश दिया हैं कि CBI एक सप्ताह के भीतर FIR दर्ज करे तथा पंद्रह दिनों में विभाग से दस्तावेज जप्त करें”।हाईकोर्ट में जस्टिस प्रशांत मिश्रा और पार्थ प्रतीम साहू की बेंच ने फ़ैसले में उल्लेखित किया है कि “CBI जब भी जरुरत पड़े, कोर्ट में उचित आवेदन के माध्यम से मदद ले सकती है”
        पुरा मामला समाज कल्याण विभाग से जूड़ा हुआ है, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि,राज्य स्त्रोत निःशक्त जन संस्थान काग़ज़ों में बनाई गई, इसमें याचिकाकर्ता एवं अन्य को कर्मचारी बताकर वेतन आहरित किया जाता था और पूरा सेटअप चलाया जाता था। इस जन संस्थान के माध्यम से निःशक्त जनों को प्रशिक्षण दिया जाना और उन्हें बेहतर जीवन उपलब्ध कराए जाने की क़वायद की जाती थी। लेकिन यह सब कुछ काग़ज़ों में था। बीते दस सालों में इस संस्थान के माध्यम से एक हज़ार करोड़ का घोटाला किया गया।
         जिन अधिकारियों के विरुध्द हाईकोर्ट ने FIR के आदेश दिए हैं उनमें दो रिटायर सीएस, एक रिटायर ACS, बर्खास्त आईएएस बी एल अग्रवाल,सतीश पांडेय, पी पी सोटी, राजेश तिवारी, अशोक तिवारी, हेमंत खलखो, एम एल पांडेय और पंकज वर्मा के नाम शामिल हैं।एमके राउत उस समय अतिरिक्त मुख्य सचिव थे सुनील कुमार कुजूर और विवेक ढांड यह दोनों पूर्व मुख्य सचिव के खिलाफ भी f.i.r. करने के निर्देश दिए गए हैं
         यह पूरा घटनाक्रम जब रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री थी तब का है लेकिन आज वह केन्द्रीय मंत्रीपरिषद में राज्य मंत्री हैा फैसला आने के बादभाजपा तथा राज्य के' प्रशासनिक हलकों में हड़कम्प मचा हुआ है क्योकि पुरा मामला एक हजार करोड़ का होना बताया जा रहा हैा पुरे देश में यह पहला मामला है जिसमें एक केन्द्रीय राज्य मंत्री सहित 7 वरिब्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिब्ठतम आधिकारी सहित कुल दस हुक्मरानों का नाम सामने आ रहा हैा
**बुघवार मल्टीमीडिया न्यूज